Видеоигры онлайн с каждым годом приносят всё больший заработок. Победа 16-летнего Кайла Гирсдорфа на чемпионате по онлайн-игре Fortnite принесла ему 3 млн долларов, но могут ли игроки, особенно юные, удержать душевное равновесие?
"Всё, что я хочу - новый стол [для компьютера], и может быть, новый стол для приза", - сказал Би-би-си победитель.
15-летний лондонец Джейден Эшман выиграл 1,1 млн долларов, взяв второе место в групповом турнире.
Все киберспортсмены, занявшие четвертое место и выше, стали долларовыми миллионерами.
Чемпионат по Fortnite - лишь одно из проявлений роста индустрии: нынешний рекорд по призовым может быть побит на соревнованиях по игре DOTA 2.
9-й ежегодный турнир DOTA 2 под названием "Интернационал" открывается в Шанхае в августе. Его призовой фонд составит 30,2 млн долларов, а может оказаться и больше, если поклонники игры соберут добровольные пожертвования.
Этот турнир считается важной вехой в развитии киберспорта, объем которого который в 2019 году по совокупности оценивается в миллиард долларов.
В последние 10 лет призовой фонд подобных игр постоянно рос. Так, по данным портала Dot Esports, прошлогодний "Интернационал" собрал 25,5 млн долларов, а пять лет назад он составлял лишь 10,9 млн долларов.
Отдельные региональные чемпионаты по DOTA 2 - например, азиатский, - в последние годы набирали 3 млн долларов.
Призовой фонд суперпопулярного шутера Call of Duty пока составлял 2 млн долларов.
Всемирный чемпионат по ролевой стратегии League of Legends в прошлом году составил 6,4 млн долларов.
Мать Джейдена Эшмана сказала Би-би-си, что её сын несильно интересуется материальными благами, и выразила надежду, что он сконцентрируется на образовании.
Отдельно позабавил многих 14-летний британец Кайл Джексон, выступавший как Mongraal и попавший в топ-6 дуэтов. Выигрыш подростка превысил 400 тыс. долларов, после чего он написал в "Твиттере", что хочет найти девушку.
Юного любителя компьютерных игр одновременно высмеяли и предложили потратить выигранные средства на машину.
Только в Британии насчитывается более 32 миллионов геймеров. Однако игровой зависимостью страдают лишь сотни из них.
Принц Гарри в апреле предложил и вовсе запретить Fortnite в Британии, считая, что игра вызывает манию. Её создатели из Epic Games заявили, что "обескуражены" подобным комментарием.
Тем не менее, исследователь университета Глазго Эндрю Рейд считает, что именно Fortnite не вызывает привыкания.
Согласно исследованию профессора психологии из Оксфорда Эндрю Пшибыльски, только у 0,3% геймеров могут возникнуть проблемы с самоконтролем в видеоиграх.
Всемирная организация здравоохранения в прошлом году признала чрезмерное увлечение играми расстройством.
При этом для постановки диагноза нездоровая игровая зависимость должна наблюдаться в течение по меньшей мере 12 месяцев, однако этот период может быть меньше, "если симптомы сильно выражены".
В Южной Корее власти ввели закон, запрещающий детям до 16 играть в интернет-игры с полуночи до шести часов утра.
В Японии геймеры получают уведомление в том случае, если потратили на игры определенное количество часов в месяц, а в Китае крупный интернет-провайдер Tencent ввел ограничение на количество часов, которое дети могут провести, играя в наиболее популярные игры.
"Как любое аддиктивное развлечение - например, футбол, - игры имеют свойство затягивать. Но если человек не может себя ограничивать, то его может затянуть всё, что угодно", - резюмирует редактор журнала "Игромания" Геворк Акопян.
Tuesday, July 30, 2019
Monday, July 22, 2019
西班牙华人账户被封风波后 银行态度转变了吗？
中新网7月22日电 据《欧洲时报》西班牙版微信公众号报道，今年2月，马德里华侨华人针对BBVA银行大面积无故封锁华人账户一事展开大规模抗议活动，积极捍卫自身合法权益。几个月过去了，西班牙银行对于华侨华人开设账户持什么态度？侨胞又该如何面对？
当地时间19日下午，西班牙华侨华人协会青年委员会就华人银行账户被封锁的问题在马德里中国文化中心举办论坛。嘉诚律师负责人钱贝妮、华侨华人律师事务所负责人杨凯、西班牙贵州商会会长谭悦、西班牙新东方文化学院院长张忠民作为嘉宾出席。
本次论坛围绕华人银行账户被封锁的问题，邀请嘉宾从不同角度做出分析和解读。首先，钱贝妮和杨凯介绍了华人在西班牙的开户情况。他们表示，西班牙各大银行不仅全面冻结华人银行账户，还存在不给中国人开户、中国客户不能正常使用提款机等带有种族区别对待的现象。杨凯指出，西班牙绝大部分银行是私立银行，有权选择客户，但是出于种族和国籍等原因而拒绝提供服务无异于种族歧视。
嘉诚律师负责人钱贝妮表示，华人大规模抗议游行后， BBVA银行(西班牙对外银行)的态度明显有所好转，但是她认为西班牙银行对于中国人的整体态度不会在短期内有所改变。游行起到了一定效果，但是还有许多不足，比如缺少人力和财力支持，没有专业的维权律师团队，缺少西班牙媒体的正面报道等。杨凯也呼吁西班牙各大华人协会更加团结，发挥更大作用。
西班牙贵州商会会长谭悦指出，这次封锁账户对留学生也造成了巨大影响，一是影响留学生自身基本生活；二是影响学生续居留手续；三是由于部分留学生不规范操作，对留学生群体造成不良影响。他呼吁侨团成立留学生服务中心，给予留学生法律及生活指导。
西班牙新东方文化学院院长张忠民表示，被西班牙银行冻结账户的侨胞数量占旅西华侨华人总体的20%左右，这次事件的发生主要有以下原因。首先，西班牙银行受欧洲央银约束，为减少亏损、规避风险，选择冻结一部分华人账户；其次，西班牙银行员工年龄偏大，技术上存在漏洞，数据库不完善；再次，华侨华人与西班牙主流社会存在文化差异，语言沟通不畅，给银行员工造成较大的工作压力，因此不愿给中国人开户。
张忠民认为将银行冻结华人账户一事归为歧视不妥，应该说是法律因素使然。他希望将来能有更多懂得西班牙法律的华人律师，造福华人群体，也倡导华人了解西班牙法律，积极融入西班牙社会，树立良好华人形象。(唐海东)
当地时间19日下午，西班牙华侨华人协会青年委员会就华人银行账户被封锁的问题在马德里中国文化中心举办论坛。嘉诚律师负责人钱贝妮、华侨华人律师事务所负责人杨凯、西班牙贵州商会会长谭悦、西班牙新东方文化学院院长张忠民作为嘉宾出席。
本次论坛围绕华人银行账户被封锁的问题，邀请嘉宾从不同角度做出分析和解读。首先，钱贝妮和杨凯介绍了华人在西班牙的开户情况。他们表示，西班牙各大银行不仅全面冻结华人银行账户，还存在不给中国人开户、中国客户不能正常使用提款机等带有种族区别对待的现象。杨凯指出，西班牙绝大部分银行是私立银行，有权选择客户，但是出于种族和国籍等原因而拒绝提供服务无异于种族歧视。
嘉诚律师负责人钱贝妮表示，华人大规模抗议游行后， BBVA银行(西班牙对外银行)的态度明显有所好转，但是她认为西班牙银行对于中国人的整体态度不会在短期内有所改变。游行起到了一定效果，但是还有许多不足，比如缺少人力和财力支持，没有专业的维权律师团队，缺少西班牙媒体的正面报道等。杨凯也呼吁西班牙各大华人协会更加团结，发挥更大作用。
西班牙贵州商会会长谭悦指出，这次封锁账户对留学生也造成了巨大影响，一是影响留学生自身基本生活；二是影响学生续居留手续；三是由于部分留学生不规范操作，对留学生群体造成不良影响。他呼吁侨团成立留学生服务中心，给予留学生法律及生活指导。
西班牙新东方文化学院院长张忠民表示，被西班牙银行冻结账户的侨胞数量占旅西华侨华人总体的20%左右，这次事件的发生主要有以下原因。首先，西班牙银行受欧洲央银约束，为减少亏损、规避风险，选择冻结一部分华人账户；其次，西班牙银行员工年龄偏大，技术上存在漏洞，数据库不完善；再次，华侨华人与西班牙主流社会存在文化差异，语言沟通不畅，给银行员工造成较大的工作压力，因此不愿给中国人开户。
张忠民认为将银行冻结华人账户一事归为歧视不妥，应该说是法律因素使然。他希望将来能有更多懂得西班牙法律的华人律师，造福华人群体，也倡导华人了解西班牙法律，积极融入西班牙社会，树立良好华人形象。(唐海东)
Tuesday, July 16, 2019
15 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा
बेंगलुरु. विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे चुके कर्नाटक के 15 बागी विधायकों की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। स्पीकर रमेश कुमार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को बदलने की मांग की। सिंघवी ने कहा कि आप पिछले आदेश में संशोधन करें ताकि स्पीकर कल (बुधवार को) इस्तीफे और अयोग्यता पर फैसला ले पाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट बुधवार सुबह 10.30 बजे नया आदेश पारित करेगा।
कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस के 16 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफे पर फैसला ना लेने पर 15 बागी विधायक स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।
हमें संवैधानिक दायित्व याद दिला रहे स्पीकर- बेंच
इससे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी से कहा- कोर्ट स्पीकर को नहीं कह सकती है कि वह विधायकों के इस्तीफे या उन्हें अयोग्य ठहराने की कार्रवाई कैसे करें। हम इस प्रकिया को बाधित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद स्पीकर के वकील की दलीलों पर कोर्ट ने कहा- आप हमें संवैधानिक दायित्व याद दिला रहे हैं, पर खुद विधायकों के इस्तीफे पर फैसला नहीं ले रहे हैं।
विधायकों को अयोग्य करार देने की कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी- सिंघवी
स्पीकर की ओर से कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखीं। उन्होंने कहा- सभी विधायकों को अयोग्य करार देने की कार्रवाई उनके इस्तीफे से पहले ही शुरू हो चुकी थी। विधायक 11 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के सामने पेश हुए थे और चार विधायक तो आज तक पेश नहीं हुए। इस पर सीजेआई ने पूछा- आखिर क्यों विधायकों के मिलने के लिए समय मांगने के बावजूद स्पीकर उनसे नहीं मिले और आखिरकार विधायकों को कोर्ट आना पड़ा।
सिंघवी ने कहा- ये गलत तथ्य है। स्पीकर ने हलफनामे में साफ किया कि विधायकों ने कभी मुलाकात के लिए समय नहीं मांगा। सीजेआई ने कहा- हमने किसी भी तरह से स्पीकर को रोका नहीं है। अगर इस्तीफे स्वैच्छिक और सही हैं तो इन पर निर्णय होना चाहिए। 6 जुलाई को इस्तीफे स्वीकार करने या रिजेक्ट करने से किसने रोका था?
अपनी इच्छा से इस्तीफा देना मूल अधिकार है: रोहतगी
सुनवाई के दौरान सीजेआई ने वकील से इस्तीफे और अयोग्य ठहराने की तारीखें पूछीं। विधायकों के वकील रोहतगी ने कहा, ''सभी 10 याचिकाकर्ताओं (विधायकों) ने कोर्ट के निर्देश पर 10 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। स्पीकर चाहें तो फैसला ले सकते हैं, क्योंकि इस्तीफे स्वीकार करना और विधायकों को अयोग्यता ठहराना अलग-अलग मामले हैं। स्पीकर को सिर्फ यह देखना होता है कि इस्तीफा अपनी इच्छा से दिया है या नहीं? अब विधानसभा में विश्वास मत पर वोटिंग होनी है और बागी विधायकों को व्हिप जारी कर लौटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। याचिकाकर्ता अब विधायक नहीं रहना चाहते हैं। कोई उन्हें इसके लिए मजबूर न करे।''
रोहतगी ने कहा- इस्तीफे स्वीकार करने से सरकार अल्पमत में आ जाएगी। इसलिए बागी विधायकों को विश्वास मत के दौरान वोटिंग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसलिए स्पीकर को आज दोपहर तक इस्तीफे स्वीकार करने का निर्देश दिया जाए। इसके बाद स्पीकर विधायकों की अयोग्यता पर फैसला ले सकते हैं। कोर्ट ने कहा- स्पीकर कैसे फैसले लें, इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकते हैं।
दो आदेश पारित करना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं: धवन
मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के वकील राजीव धवन ने कहा कि दो अंतरिम आदेश पारित करना सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पहले स्पीकर को फैसला लेने और अब विधायकों के इस्तीफे और अयोग्यता पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है। जब तक इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी तरह पटरी पर न आ जाए, इसके लिए कोई समयसीमा तय नहीं की जानी चाहिए।
आगे क्या?
1) अगर बागियों के इस्तीफे मंजूर हुए : कर्नाटक में स्पीकर को छोड़कर विधायकों की संख्या 223 है। बहुमत के लिए 112 विधायकों का समर्थन जरूरी है। कांग्रेस (78), जेडीएस (37) और बसपा (1) की मदद से कुमारस्वामी सरकार के पास अभी 116 विधायक हैं, लेकिन 16 विधायक बागी होकर विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। अगर स्पीकर बुधवार को इन बागियों के इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं तो सरकार को बहुमत के लिए 104 विधायकों की जरूरत होगी। सरकार के पास 100 का आंकड़ा होगा, जबकि भाजपा के पास 105 विधायक हैं और उसे दो निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है।
2) अगर बागी विधायक अयोग्य करार दिए गए : यदि स्पीकर बागियों को अयोग्य ठहरा देते हैं तो भी सदन में गुरुवार को विश्वास मत के दौरान सरकार को बहुमत के लिए 104 का आंकड़ा जुटाना होगा। यह उसके पास नहीं होगा। ऐसे में भी सरकार गिर जाएगी।
3) अगर बागियों ने सरकार के खिलाफ वोटिंग की : यदि 16 बागी विधायकों के इस्तीफे मंजूर नहीं होते हैं और वे फ्लोर टेस्ट के दौरान सरकार के खिलाफ वोटिंग करते हैं तो सरकार के पक्ष में 100 वोट पड़ेंगे। यह संख्या बहुमत के लिए जरूरी 112 के आंकड़े से कम होगी। ऐसे में कुमारस्वामी सरकार विश्वास मत खो देगी और सरकार के खिलाफ वोट करने पर बागियों की सदस्यता खत्म हो जाएगी।
4) यदि बागी विधायक सदन से अनुपस्थित रहें : इस स्थिति में विश्वास मत के समय सदन में सदस्य संख्या 207 रह जाएगी। बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 104 का हो जाएगा। लेकिन, बागियों की अनुपस्थिति में सरकार के पक्ष में केवल 100 वोट पड़ेंगे और सरकार गिर जाएगी।
5) यदि कुमारस्वामी सरकार गिर गई : ऐसी स्थिति में भाजपा राज्यपाल वजूभाई वाला से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। 76 वर्षीय बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कुमारस्वामी सरकार गिर गई तो हम तीन दिन में राज्य में भाजपा सरकार बना लेंगे।
कांग्रेस के 13 और जेडीएस के 3 विधायकों ने दिया इस्तीफा
उमेश कामतल्ली, बीसी पाटिल, रमेश जारकिहोली, शिवाराम हेब्बर, एच विश्वनाथ, गोपालैया, बी बस्वराज, नारायण गौड़ा, मुनिरत्ना, एसटी सोमाशेखरा, प्रताप गौड़ा पाटिल, मुनिरत्ना और आनंद सिंह इस्तीफा सौंप चुके हैं। वहीं, कांग्रेस के निलंबित विधायक रोशन बेग ने भी इस्तीफा दे दिया। 10 जून को के सुधाकर, एमटीबी नागराज ने इस्तीफा दे दिया था।
कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस के 16 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफे पर फैसला ना लेने पर 15 बागी विधायक स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।
हमें संवैधानिक दायित्व याद दिला रहे स्पीकर- बेंच
इससे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी से कहा- कोर्ट स्पीकर को नहीं कह सकती है कि वह विधायकों के इस्तीफे या उन्हें अयोग्य ठहराने की कार्रवाई कैसे करें। हम इस प्रकिया को बाधित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद स्पीकर के वकील की दलीलों पर कोर्ट ने कहा- आप हमें संवैधानिक दायित्व याद दिला रहे हैं, पर खुद विधायकों के इस्तीफे पर फैसला नहीं ले रहे हैं।
विधायकों को अयोग्य करार देने की कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी- सिंघवी
स्पीकर की ओर से कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखीं। उन्होंने कहा- सभी विधायकों को अयोग्य करार देने की कार्रवाई उनके इस्तीफे से पहले ही शुरू हो चुकी थी। विधायक 11 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के सामने पेश हुए थे और चार विधायक तो आज तक पेश नहीं हुए। इस पर सीजेआई ने पूछा- आखिर क्यों विधायकों के मिलने के लिए समय मांगने के बावजूद स्पीकर उनसे नहीं मिले और आखिरकार विधायकों को कोर्ट आना पड़ा।
सिंघवी ने कहा- ये गलत तथ्य है। स्पीकर ने हलफनामे में साफ किया कि विधायकों ने कभी मुलाकात के लिए समय नहीं मांगा। सीजेआई ने कहा- हमने किसी भी तरह से स्पीकर को रोका नहीं है। अगर इस्तीफे स्वैच्छिक और सही हैं तो इन पर निर्णय होना चाहिए। 6 जुलाई को इस्तीफे स्वीकार करने या रिजेक्ट करने से किसने रोका था?
अपनी इच्छा से इस्तीफा देना मूल अधिकार है: रोहतगी
सुनवाई के दौरान सीजेआई ने वकील से इस्तीफे और अयोग्य ठहराने की तारीखें पूछीं। विधायकों के वकील रोहतगी ने कहा, ''सभी 10 याचिकाकर्ताओं (विधायकों) ने कोर्ट के निर्देश पर 10 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। स्पीकर चाहें तो फैसला ले सकते हैं, क्योंकि इस्तीफे स्वीकार करना और विधायकों को अयोग्यता ठहराना अलग-अलग मामले हैं। स्पीकर को सिर्फ यह देखना होता है कि इस्तीफा अपनी इच्छा से दिया है या नहीं? अब विधानसभा में विश्वास मत पर वोटिंग होनी है और बागी विधायकों को व्हिप जारी कर लौटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। याचिकाकर्ता अब विधायक नहीं रहना चाहते हैं। कोई उन्हें इसके लिए मजबूर न करे।''
रोहतगी ने कहा- इस्तीफे स्वीकार करने से सरकार अल्पमत में आ जाएगी। इसलिए बागी विधायकों को विश्वास मत के दौरान वोटिंग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसलिए स्पीकर को आज दोपहर तक इस्तीफे स्वीकार करने का निर्देश दिया जाए। इसके बाद स्पीकर विधायकों की अयोग्यता पर फैसला ले सकते हैं। कोर्ट ने कहा- स्पीकर कैसे फैसले लें, इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकते हैं।
दो आदेश पारित करना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं: धवन
मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के वकील राजीव धवन ने कहा कि दो अंतरिम आदेश पारित करना सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पहले स्पीकर को फैसला लेने और अब विधायकों के इस्तीफे और अयोग्यता पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है। जब तक इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी तरह पटरी पर न आ जाए, इसके लिए कोई समयसीमा तय नहीं की जानी चाहिए।
आगे क्या?
1) अगर बागियों के इस्तीफे मंजूर हुए : कर्नाटक में स्पीकर को छोड़कर विधायकों की संख्या 223 है। बहुमत के लिए 112 विधायकों का समर्थन जरूरी है। कांग्रेस (78), जेडीएस (37) और बसपा (1) की मदद से कुमारस्वामी सरकार के पास अभी 116 विधायक हैं, लेकिन 16 विधायक बागी होकर विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। अगर स्पीकर बुधवार को इन बागियों के इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं तो सरकार को बहुमत के लिए 104 विधायकों की जरूरत होगी। सरकार के पास 100 का आंकड़ा होगा, जबकि भाजपा के पास 105 विधायक हैं और उसे दो निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है।
2) अगर बागी विधायक अयोग्य करार दिए गए : यदि स्पीकर बागियों को अयोग्य ठहरा देते हैं तो भी सदन में गुरुवार को विश्वास मत के दौरान सरकार को बहुमत के लिए 104 का आंकड़ा जुटाना होगा। यह उसके पास नहीं होगा। ऐसे में भी सरकार गिर जाएगी।
3) अगर बागियों ने सरकार के खिलाफ वोटिंग की : यदि 16 बागी विधायकों के इस्तीफे मंजूर नहीं होते हैं और वे फ्लोर टेस्ट के दौरान सरकार के खिलाफ वोटिंग करते हैं तो सरकार के पक्ष में 100 वोट पड़ेंगे। यह संख्या बहुमत के लिए जरूरी 112 के आंकड़े से कम होगी। ऐसे में कुमारस्वामी सरकार विश्वास मत खो देगी और सरकार के खिलाफ वोट करने पर बागियों की सदस्यता खत्म हो जाएगी।
4) यदि बागी विधायक सदन से अनुपस्थित रहें : इस स्थिति में विश्वास मत के समय सदन में सदस्य संख्या 207 रह जाएगी। बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 104 का हो जाएगा। लेकिन, बागियों की अनुपस्थिति में सरकार के पक्ष में केवल 100 वोट पड़ेंगे और सरकार गिर जाएगी।
5) यदि कुमारस्वामी सरकार गिर गई : ऐसी स्थिति में भाजपा राज्यपाल वजूभाई वाला से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। 76 वर्षीय बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कुमारस्वामी सरकार गिर गई तो हम तीन दिन में राज्य में भाजपा सरकार बना लेंगे।
कांग्रेस के 13 और जेडीएस के 3 विधायकों ने दिया इस्तीफा
उमेश कामतल्ली, बीसी पाटिल, रमेश जारकिहोली, शिवाराम हेब्बर, एच विश्वनाथ, गोपालैया, बी बस्वराज, नारायण गौड़ा, मुनिरत्ना, एसटी सोमाशेखरा, प्रताप गौड़ा पाटिल, मुनिरत्ना और आनंद सिंह इस्तीफा सौंप चुके हैं। वहीं, कांग्रेस के निलंबित विधायक रोशन बेग ने भी इस्तीफा दे दिया। 10 जून को के सुधाकर, एमटीबी नागराज ने इस्तीफा दे दिया था।
Monday, July 8, 2019
Выборы в Греции: побеждает оппозиционная "Новая демократия"
Оппозиционная партия "Новая демократия" набирает большинство на внеочередных парламентских выборах в Греции.
Как сообщает министерство внутренних дел Греции, по итогам обработки 90% бюллетеней "Новая демократия" получает 39,78% голосов, а правящая левая коалиция "Сириза" - 31,56%.
Несмотря на то, что отрыв выглядит небольшим, "Новая демократия" завоюет абсолютное большинство, поскольку победитель получает дополнительно 50 мест в парламенте.
Премьер-министр Алексис Ципрас, представляющий "Сиризу", уже позвонил лидеру "Новой демократии" Кириакосу Мицотакису и поздравил его с победой. Как ожидается, в понедельник он передаст дела новому лидеру страны.
Участки закрылись в 19:00 по местному времени (19:00 МСК). День был жарким, и многие опасались, что это отразится на явке - пока ожидается, что она превысит 50%.
Строго говоря, голосование является в Греции обязательным, но на практике за этим не следят. В некоторых местах температура превысила 35 градусов, и многие жители устремились на пляжи или укрылись дома.
Что говорят предварительные результаты?
На данный момент ясно, что в парламент проходит Социал-демократическое "Движение за перемены" - оно набирает 8,3% голосов, а также Коммунистическая партия Греции - 5,3%.
Националистическая партия "Греческое решение" и Движение "За демократию в Европе-2025" (DiEM25), левая партия бывшего министра финансов Яниса Варуфакиса, с трудом, но преодолеют трехпроцентный барьер, набирая соответственно 3,4% и 3,7% голосов.
Ультраправая партия "Золотая заря" пока не набирает 3%, необходимых для прохождения в парламент.
Греческие СМИ сообщили, что некие люди вломились на один избирательный участок и похитили урну - но никто не предполагает, что это отразится на результатах в целом по стране.
Функционеры "Сиризы", похоже, смирились с поражением, о чем и сообщили местной и международной прессе после появления первых экзит-поллов.
Премьер-министр Алексис Ципрас, пришедший к власти в 2015 году, объявил внеочередные выборы после неудачного выступления его партии на местных и европейских выборах в мае.
В свое время он отстранил "Новую демократию" от власти, ведя активную кампанию против жестких мер экономии, от которых греки страдали годами.
Однако буквально через несколько месяцев ему пришлось принять жесткие условия, на которых партнеры по ЕС выделили Греции очередной транш экономической помощи.
В результате против Ципраса поднялись его однопартийцы, на что он ответил, объявив внеочередные выборы и выиграв их.
Однако с ростом безработицы и ухудшением состояния экономики Греции популярность "Сиризы" пошла на убыль.
Мицотакис утверждает, что экономическая ситуация улучшается слишком медленно.
Он также воспользовался недовольством, которое многие греки испытывают по поводу сделки с Северной Македонией о названии страны, одноименном с одним из районов Греции.
За что выступает "Новая демократия"?
Партия обещает снизить налоги и приватизировать ряд государственных услуг.
Греция до сих пор ощущает последствия финансового кризиса 2008 года. Страна получила несколько пакетов финансовой помощи, которая официально прекратилась в августе прошлого года, когда в Греции начался экономический рост.
Однако безработица, особенно среди молодежи, продолжает оставаться высокой, и "Новая демократия сделала ставку на людей 18-24 лет.
Будущий премьер-министр Греции происходит из одной из старых политических династий страны.
Кириакос Мицотакис - сын бывшего премьера Константиноса Мицотакиса. Его сестра, Дора Бакояннис, была мэром Афин в 2004 году, когда город принимал Олимпийские игры, а впоследствии занимала пост министра иностранных дел.
Как сообщает министерство внутренних дел Греции, по итогам обработки 90% бюллетеней "Новая демократия" получает 39,78% голосов, а правящая левая коалиция "Сириза" - 31,56%.
Несмотря на то, что отрыв выглядит небольшим, "Новая демократия" завоюет абсолютное большинство, поскольку победитель получает дополнительно 50 мест в парламенте.
Премьер-министр Алексис Ципрас, представляющий "Сиризу", уже позвонил лидеру "Новой демократии" Кириакосу Мицотакису и поздравил его с победой. Как ожидается, в понедельник он передаст дела новому лидеру страны.
Участки закрылись в 19:00 по местному времени (19:00 МСК). День был жарким, и многие опасались, что это отразится на явке - пока ожидается, что она превысит 50%.
Строго говоря, голосование является в Греции обязательным, но на практике за этим не следят. В некоторых местах температура превысила 35 градусов, и многие жители устремились на пляжи или укрылись дома.
Что говорят предварительные результаты?
На данный момент ясно, что в парламент проходит Социал-демократическое "Движение за перемены" - оно набирает 8,3% голосов, а также Коммунистическая партия Греции - 5,3%.
Националистическая партия "Греческое решение" и Движение "За демократию в Европе-2025" (DiEM25), левая партия бывшего министра финансов Яниса Варуфакиса, с трудом, но преодолеют трехпроцентный барьер, набирая соответственно 3,4% и 3,7% голосов.
Ультраправая партия "Золотая заря" пока не набирает 3%, необходимых для прохождения в парламент.
Греческие СМИ сообщили, что некие люди вломились на один избирательный участок и похитили урну - но никто не предполагает, что это отразится на результатах в целом по стране.
Функционеры "Сиризы", похоже, смирились с поражением, о чем и сообщили местной и международной прессе после появления первых экзит-поллов.
Премьер-министр Алексис Ципрас, пришедший к власти в 2015 году, объявил внеочередные выборы после неудачного выступления его партии на местных и европейских выборах в мае.
В свое время он отстранил "Новую демократию" от власти, ведя активную кампанию против жестких мер экономии, от которых греки страдали годами.
Однако буквально через несколько месяцев ему пришлось принять жесткие условия, на которых партнеры по ЕС выделили Греции очередной транш экономической помощи.
В результате против Ципраса поднялись его однопартийцы, на что он ответил, объявив внеочередные выборы и выиграв их.
Однако с ростом безработицы и ухудшением состояния экономики Греции популярность "Сиризы" пошла на убыль.
Мицотакис утверждает, что экономическая ситуация улучшается слишком медленно.
Он также воспользовался недовольством, которое многие греки испытывают по поводу сделки с Северной Македонией о названии страны, одноименном с одним из районов Греции.
За что выступает "Новая демократия"?
Партия обещает снизить налоги и приватизировать ряд государственных услуг.
Греция до сих пор ощущает последствия финансового кризиса 2008 года. Страна получила несколько пакетов финансовой помощи, которая официально прекратилась в августе прошлого года, когда в Греции начался экономический рост.
Однако безработица, особенно среди молодежи, продолжает оставаться высокой, и "Новая демократия сделала ставку на людей 18-24 лет.
Будущий премьер-министр Греции происходит из одной из старых политических династий страны.
Кириакос Мицотакис - сын бывшего премьера Константиноса Мицотакиса. Его сестра, Дора Бакояннис, была мэром Афин в 2004 году, когда город принимал Олимпийские игры, а впоследствии занимала пост министра иностранных дел.
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